हरियाणा राज्य का गठन 1858 से लेकर 1966 तक का पूरा विवरण -
सन 1925 - में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष परीजादा मुहम्मद हुसैन ने हरियाणा को
पंजाब से निकल कर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी |
9 दिसम्बर 1932 - को दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग रखने की मांग रखी थी |
1946 में डॉ पट्टाभि सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषायी कॉन्फ्रेंस (दिल्ली ) के सम्मुख दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किया था |
1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर द्वारा तैयार किये गए फार्मूले के अंतर्गत पंजाब प्रान्त को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया |
सच्चर फार्मूले के द्वारा पंजाबी क्षेत्र में सरकारी भाषा पंजाबी और हिंदी क्षेत्र में देवनागरी लिपि का प्रयोग होना सुनिश्चित हुआ |
हिंदी क्षेत्र में रोहतक, गुरुग्राम,करनाल, काँगड़ा, हिसार के जिले तथा अम्बाला जिले की जगाधरी और नारायणगढ़ की तहसीलें सम्मिलित थी | पंजाबी क्षेत्र में शेष पंजाब का भाग शामिल था, लेकिन जनता ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया |
सन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाब विभाजन की मांग भाषायी आधार पर अस्वीकार कर दी थी | पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य को पंजाब क्षेत्र में तथा महेंद्रगढ़ व जींद को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की शिफारिश की थी |
सन 1965 - में भारत सरकार ने लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकमसिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया |
समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीश श्री शाह अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया |
आयोग द्वारा जब सीमांकन के पश्चात् 18 सितम्बर 1966 में संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया | इस प्रकार लम्बे सघर्षों के उपरांत देश के 17 वे राज्य हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया |